आदिवासी जनजाति र नयाँ परिवेश

shreenagarfm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
निर्मल श्रेष्ठ
 
 
कुखुराको भालेले डाँक नहाले पनि बिहानी ब्याउँछ नि नै ! ऋग्वेदले तेनास्मान् ब्रह्मणस्पते भि राष्ट्रय वर्तय । अर्थात अफ्नो राष्ट्रिय चिनारी बिनाको जाति खोलाले छेउ लगाएका ढुङ्गामुढा समान हुन् भनेका छन् । अहिलकोे संविधानले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई सम्वोधन गरेको छ अब  कार्यान्वयनमा जोड दिनु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । अहिले आदिवासी जनजातिमा अन्तर्निहित गोल्डेन क्लाम, वसन्ती, पिङ्गल, सुनौलो शान्त छ । त्यसलाई मजबूत पार्न यतातिर ध्यान जानु जरुरी छ । 
 
 
वि.सं. २०७२ साल असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएकोे पनि एक वर्ष ७ महिना पुगी सकेको छ । वि.सं.२०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गई रहेका छौँ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा राष्ट्रको गहनाको रुपमा रहेको आदिवासी जनजातिका हक, अधिकार र पहिचानलाई आसन्न निर्वाचनमा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल पनि चलिरहेको छ । 
 
 
 
 
 
आसन्न निर्वाचनमा बढी से बढी आदिवासी जनजातिलाई जनप्रतिनिधि छनोट गरेर तिनहिरको सवाललाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ, यो अहम कुरा हो । यस कुरामा सरोकारवालाहरुको ठूलो भूमिका रहने गर्छ । यसको साथै संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई मूर्तता दिन राज्य, सम्बन्धित निकायको मूल दायित्व रहने गर्छ । यी विभिन्न कुराहरु उठिरहेकोे वेला आसन्न निर्वाचनको लागि सरोकारवाला उत्साहित भएको देखिन्छ । वि.सं.२०७४ साल जेष्ठ ३१ गतेका दिन स्थानीय निर्वाचन हुने मिति तय भई सकेकोे छ । यदि कुनै यस्तो प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएन भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नम्वर पाँचको पाल्पा जिल्लाको आठ गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिकामा दुई दशकदेखि रिक्त रहेका स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले छानेर पठाउने छन् । 
निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो अधिकारको खोजि गर्नु, लोकतन्त्रमा सामेल हुनु हो । यसबखत नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिहरुको हक र अधिकारलाई कतिको सुनिश्चत गरेको छ ? यसमा अझ आउँदा दिनमा कति थप गर्नु पर्र्छ ? साथै पाल्पामा रहीबसी आएका रैथाने आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था के छ ? अनि आगामी दिनमा कस्तो पाइला चाल्यो भने आदिवासी जनजातिको खुसहाली हुन सक्छ ? आदिवासी जनजाति को हुन ? आदिवासी जनजाति भित्र को को  पर्दछन् ? र यिनीहरुको पहिचान के हो ? भन्ने विषयमा बहस पनि चलिरहेकोे छ ।   
आदिवासी जनजातिको सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्वाधिन राष्ट्रहरुका आदिवासी जनजाति जनताहरु सम्वन्धी अभिसन्धी, १९८९ (अभिसन्धी संख्या १६९) का अनुसार ‘आदिवासी जनजाति भन्नाले स्वतन्त्र मुलुकका ती जनताहरु जो अरुले विजय गर्नु वा उपनिवेश बनाउनु अघि कुनै मुलुक वा निश्चित भूभागमा बसोबास गरी आएका बासिन्दाका सन्तति हुन र ती जनजातिहरु जसको सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक अवस्थाहरु पूरा वा आंशिक रुपमा शासक समूहभन्दा फरक तर जसले आपूmलाई आदिवासी जनजाति मान्दछन्’ भनी परिभाषित गरेको छ । यसरी नै विश्व बैंकले आदिवासी जनजातिहरुको सर्वमान्य परिभाषा नभएको भन्दैे ‘आदिवासी अल्पसंख्यक जनजातिहरु, रैथानेहरु, पहाडी जनजातिहरु, सूचीकृत जाति वा कविला समूहलाई जनाउँछ’ भनेर अथ्र्याएको छ । 
 
 
 
 
 
नेपालको सन्दर्भमा नेपालका आदिवासीहरुको राष्ट्रिय परामर्स गोष्ठी’ले नेपालका आदिवासीहरु भन्नाले १) जुन जाति समुदायको तथाकथित मूल प्रवाहको राष्ट्रिय समुदायको भन्दा भिन्न उत्पत्ति, आप्mनै विशिष्ट एवम् मौलिक साँस्कृतिक एवम् भाषिक परम्परा र जसको वर्तमान धार्मिक विश्वास प्राचीन प्रकृतिवाद, पितृभूमि, ऋतु जस्ता प्रकृतिपूजामा आधारित छ, अथवा जसले हिन्दूधर्मलाई आप्mनो परम्परागत मौलिक धर्म भनी दावा गर्दैनन् । २) जुन जातीय समुदायका पूर्वजहरुले आधुनिक नेपाल राज्यको सीमाना क्षेत्र भित्र पर्ने कुनै खास भू–भागमा आपूmलाई मूलबासिन्दाको रुपमा स्थापित गरेका थिए । ३) नेपाल राज्यको विस्तारक्रममा आप्mनो थातथलो भित्रै विस्थापित भई त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । ४) राजनीतिक शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिकाबाट वञ्चित छन् र आफ्नो प्राचीनतम संस्कृति, भाषा र धर्म उपेक्षित अवस्थामा छ, सामाजिक  मूल्य र मान्यता अवहेलित छन् । ५) जातप्रथा, वर्ण व्यवस्था अनुसार श्रम विभाजन र लिङ्गभेदलाई आप्mनो समाजको आवश्यक शर्त मान्दैनन् । ६) आपूmलाई आदिवासी मान्दछन् भनी औल्याइएको छ । यसरी नै जनजातिको विषयमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न गठित कार्यदलले गरेको परिभाषामा ‘आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएको तर चार वर्णको हिन्दूवर्णाश्रम भित्र   
  नपर्नेहरु जनजाति अन्तर्गत पर्छन’ भनिएको छ । यसरी परिभाषित यी आदिवासी जनजातिहरुको हक, हित र अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले विभिन्न धाराहरुमा यसरी सम्वोधन गरेको छ ः संविधानको भाग १ को प्रारम्भिक महलको धारा ६ को राष्ट्रभाषा सम्बन्धमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन भनिएको छ भने धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको छ र सोही धाराको उपधारा २ मा अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनिएको छ । 
 
 
 
 
 
भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य भन्ने महलको धारा १८ मा व्यवस्था गरेको समानताको हकको उपधारा ३ मा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था आदि सवालमा संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ । शिक्षा सम्वन्धी हकमा संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आप्mनो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने छ भनिएको छ । धारा ३२ को उपधारा १, २, ३ मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले आप्mनो भाषा प्रयोग गर्न पाउने, आप्mनो समुदायको साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने साथै आफ्नो भाषा, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हकको उल्लेख गरिएको छ । 
सामाजिक न्यायको हकको सवालमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागि हुने हकको धारा ४२ को उपधारा १ मा व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको महलको धारा ५१ राज्यका नीतिहरुको (ग) को ६ मा देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही धाराको (छ) को १ मा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्धन र वातावरण अनुकुल दिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदाय’लाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गर्नेे कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको (ञ) को ८ मा आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि  विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरुमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, समाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने भनिएको छ । साथैे भाग ८ को संघीय व्यवस्थापिकाको महलको धारा ८४ को प्रतिनिधि सभा गठन विषयक उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आदिवासी जनजातिलाई सामेल गर्ने कुराको सम्वोधन गरेको छ । 
 
 
 
 
 
  पाल्पाको सन्दर्भमा यस जिल्लाका आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको आधारमा नियाल्दा आदिवासी जनजातिमा मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । करिव ५२ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्का मगरहरु छन् भने नेवार, गुरुङ, थकाली आदिको जनसंख्या सामेल गर्दा पाल्पामा आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना र नयाँ संघीय संरचनाको आधारमा भरखरै भएको सीमाङ्कनलाई हेर्दा आठवटा गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिकाहरमा पाल्पा समेटिएको छ भने पाल्पामा आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्याको तथ्याङकगत आङ्कलन मात्र होइन, यहाँ मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन र प्राकृतिक मनोरमताको पनि उत्तिकै बाहुल्यता रहेको छ । बलौटे ढुङ्गा, चून ढुङ्गा, क्वार्टजाइट, सुन, फलाम, कोइला, स्लेट, स्वाग, शिशा र तामा खानी आदि पाल्पाको प्राकृतिक संसाधन हुन । दुुईसय वर्ष अघि हेमिल्टनले आफ्नो पुस्तक ‘एन एकाउण्ट अप्m द् किङ्गडम् अप्m नेपाल’ मा पाल्पामा पाइने खानीजन्य प्राकृतिक संसाधनलाई औंल्याउँदै “हालको राजधानी तानसेन नजिक फलामको खानी रहेको छ र यही स्थानमा तामा खानी पनि पत्ता लागेको छ । यस खानीबाट एक वर्षमा पचास हजारको तामा उत्पादन हुने गर्छ । साथै पाल्पाको मातहतमा रहेको खिदिम भन्ने ठाउँमा शिशाको खानी पाइएको छ भनी उल्लेख गरेका छन् । यसको साथै कालीगण्डकी, विनयी खोला, तिनाउ खोला, रिडी खोला, कुरुङ खोला, बराङदी खोला, पूर्व नदीहरु जस्ता जलश्रोतको पनि कमी छैन । यी प्राकृतिक संसाधनमा आदिवासी जनजातिको पहुँच कसरी पु¥याउने भन्ने कुरामा ध्यान जानु आवश्यक छ । 
आदिवासी जनजातिहरुको आप्mनै भाषा, आप्mनै मौलिक रीतिरिवाज, आप्mनै संस्कार र संस्कृति रहेको छ । पहिचान भनेको ती जातिले आत्मसात गरेको भाषा, भोजन र भेष साथै उनीहरुको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, रहन सहन हो । मानिसको दिनचर्यास“गै भाषा, भोजन र भेष जोडिदै आएको हुन्छ । भाषा एउटा ‘साधन’ हो, जसबाट मानिसले आप्mनो विचार अत्यन्त सुस्पष्ट तरिकाले अरुलाई व्यक्त गर्ने गर्छ । ‘भाषा’ भावना अथवा विचारलाई आदान प्रदान गर्नेे ‘साधन’ हो । मानव विकासको सुरुकाताका मानिसको ध्यान खाने कुराको जोहो गर्नु, त्यसको संवर्धन गर्नु र आप्mनो जीवनलाई धान्नु मात्र रहेको थियो । लुगाको कुरा ता परको थियो । जाडोस“ग पौठेजोरी खेल्दै अगाडि बढिरहेको थियो । सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, उनीहरुको चिन्तन र रुचि, सौन्दर्य विज्ञानको तप्तता, मानिसको सुन्दरता र शिष्टतामा प्रेम, उनीहरुको भौगोलिक वातावरणले पारेकोे प्रभाव बीच निखारिएको कला र सीपले भेषको विकास हु“दै आएको छ । समाज विकासको शूरुका ताका आवरणले नै कुन कविलाका मानिस हुन भनेर छुट्याउनु सजिलो हुन्थ्यो । हुन ता आजकाल पश्चिमा भेषले गा“जेको वेला मानिस कुन जातका हुन भनेर चिह्न गाह्रो पारेको छ तर आदिवासी जनजातिका यस्ता इनडिफरेन्ट भेष छ जसले आदिवासी जनजातिलाई ठम्याउन गाह्रो पर्दछ । त्यो नै पहिचान बनेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको आप्mनै भाषा छन् । आ–आपूm बीच मातृभाषा नै बोल्ने गर्छन । मगरहरुले स्थानीय मगर भाषा बोल्ने गर्छन भने नेवार, थकाली, गुरुङहरुले पनि आ–आप्mनै मातृभाषा बोल्ने  गर्छन । 
 
 
 
 
 
यिनीहरुको बोलीचालीको भाषा (लिंग्वा फ्रैंका) नेपाली भाषा नै हो । पाल्पा लगायत यसको सेरोफेरोका धेरै जसो ठाउँहरुको नामकरण मगर भाषामा रहेको छ । तानसेन, पाल्पा, हुलाङदि, भकार्लुङ, छेर्लुङ, फोकसिंकोट आदि ठाउँहरुको नामकरण मगर भाषामा भएको छ भने मुझुङ, मनथान आदि ठाउँहरुको नामकरण गुरुङ भाषामा भएका छन् । यसै गरी बुँइगल, लकासिं, तिङखल आदि शब्दहरु नेपालभाषाबाट आएकोे पाइन्छ । तर खस भाषा छोडेर अन्य भाषामा गरिएकोे कागजपत्रको कुनै प्रमाण नलाग्ने भन्ने सन् १८५४ को जंगबहादुरको इस्तिहारले मातृभाषाहरु पछाडि पर्दै गएको देखिन्छ । खानपानको कुरामा आदिवासी जनजातिहरु डिफरेन्ट मात्र होइन इनडिफरेन्ट छन् । मानिसले अपनाउँदै आएको परम्परागत रीतिरिवाज, आचार विचार, रहन सहन अनि उसको सीपबाट श्रृर्जना गरेका कला कौशल र बौद्धिकस्तरको प्रतिविम्ब नै संस्कृति हो । आदिवासी जनजातिका मौलिक कला कौशलले पनि देशको पहिचानमा टेवा पु¥याएको छ ।    
नेपाल जस्तै विश्वका तेश्रो मुलुकहरुका आदिवासी जनजातिहरुको उथान र पतनलाई नियाल्यौं भने आदिवासी जनजातिहरुले अब आप्mनो हक, हित र अधिकारको खोजी गर्र्न लागि पर्नु पर्ने वेला आएको छ । साथै राज्य, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट पनि यिनीहरुको संरक्षण र संवर्धनमा ध्यान दिनु पर्दछ । हुन ता आई.एल.ओ. १६९ ले आदिवासी जनजातिलाई जल, जमीन र जंगलमा अधिकारको सुनिश्चत गरेको छ । यस कुरालाई ध्यानमा राखी त्यस अनुकूल नीति नियमको तर्जुमा गरियो भने साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र मानव जनशक्तिको धरोहर यी आदिवासी जनजातिहरु पछाडि पर्ने छैनन् । अमेरिकामा अहिले नेटिभ अमेरिकन भनिने रेड इण्डियन आदिबासी जनजातिको जनसंख्या १ प्रतिशत मात्र रहेका       छन् । सन् १८८१ तिर आदिवासीहरुले अमेरिकामा १५६ मिलियन एकड जमिन ओगटेको थियो तर सन् १८८७ को जनरल एलोट्मेन्ट कानुन लगायत विभिन्न जमीन–कानूनले सन् १९५५ सम्म आई पुग्दा जमीनमा उनीहरुको स्वामित्व ओरिजनल साइजमा २.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । 
चरम औद्योगीकरणले जनसंख्यामा ठूलो ह्रास ल्याउनुका साथै स्मलपक्स, दादुरा, थेउला जस्ता रोगहरुको युरोपबाट छिरेकाले पनि जनसंख्यामा ठूलो कमी आयो । हाम्रो नेपालको तराइमा हजारौ वर्षदेखि बस्दै आएका रैथाने थारुहरुमा ए–थालासेमिया नामको जिन जसले औलो विरुद्ध जेनेटिक प्रतिरोध क्षमता उपलब्ध गराउँछ, त्यसरी नै भाइरस प्रतिरोध गर्ने श्क्ति त्यहाँका आदिवासी रेड इण्डियनमा थियो । तर युरोपबाट गएको त्यसप्रकारको भाइरसबाट उनीहरु अछुतो रहन सकेनन् र जनसंख्यामा ठूलो असर पा¥यो ।  
कुखुराको भालेले डाँक नहाले पनि बिहानी ब्याउँछ नि नै ! ऋग्वेदले तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्रय वर्तय । अर्थात आप्mनो राष्ट्रिय चिनारी बिनाको जाति खोलाले छेउ लगाएका ढुङ्गामुढा समान हुन् भनेका छन् । अहिलकोे संविधानले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई सम्वोधन गरेको छ अब कार्यान्वयनमा जोड दिनु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । अहिले आदिवासी जनजातिमा अन्तर्निहित गोल्डेन क्लाम, वसन्ती, पिङ्गल, सुनौलो शान्त छ । त्यसलाई मजबूत पार्न यतातिर ध्यान जानु जरुरी छ । 

सामाजिक संजाल

Copyright © 2016 Shreenagar FM 93.2 MHz. All Right Reserved. Powered By: i-Tech Nepal