प्रदेश ५ मा तोकियो तलब

पाल्पा, फागुन २४ 
 
प्रदेश ५ मा रहेका स्थानिय तहको तलब तोकिएको छ । गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको तेस्रो बैठकले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन स्वीकृत गरेको हो । ऐन छलफलका लागि आगामी संसद् बैठकमा लैजाने निर्णय भएको छ ।  बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको शपथ ढाँचा तयार गर्ने र प्रदेशका सबै प्रवेशद्वारमा प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । स्रोतका अनुसार बैठकमा स्वीकृत  स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार, उपप्रमुखका लागि ४० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि ४० हजार, उपप्रमुखका लागि ३५ हजार, नगरपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार र उपप्रमुखका लागि ३० हजार मासिक तलब तोकिएको छ । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षका लागि २५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षका लागि २५ हजार तथा वडाध्यक्षका लागि २० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ मासिक पाउनेछन् । कार्यपालिका र वडा सदस्यले भने बैठक भत्तामात्र पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार ६ सय पाउने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।  गाउँपालिका अध्यक्षले १ हजार ८ सय र उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय भत्ता पाउने छन् । सञ्चारबापत अध्यक्षले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार पाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा, सञ्चार खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा सुविधा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । सदस्यलाई बैठक भत्ता र यातायात सुविधा मात्र उपलब्ध हुनेछ । प्रदेश ५ मा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तह रहेका छन् ।यसअघि सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवाविहीन अवस्थाबाटै लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाले उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पहिलो विधेयक स्वीकृत गरिएको जनाएको छ ।  अबको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यको सुविधासम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । 
 

सामाजिक संजाल

Copyright © 2016 Shreenagar FM 93.2 MHz. All Right Reserved. Powered By: i-Tech Nepal